साधारण धान का मूल्य ₹1940 प्रति क्विंटल किया गया निर्धारित

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- उप विकास आयुक्त बक्सर श्री योगेश कुमार सागर के द्वारा धान अधिप्राप्ति के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग सभागार में आहूत की गई। जहां पर उप विकास आयुक्त महोदय ने बताया कि धान की अधिप्राप्ति 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ की जाएगी विभाग द्वारा अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पूर्व के निर्धारित लक्ष्य डेढ़ लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य है। विभाग के द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुसार इसे संशोधन कर दिया जाएगा। इस समय 140 पैक्स, 7 व्यापारमंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जाएगा। 31 जनवरी तक धान की खरीदारी की जाएगी समयावधि को विभागीय निर्देशानुसार संशोधित किया जा सकता है।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य
साधारण धान का मूल्य ₹1940 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
ग्रेड ए का ₹1960 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

उप विकास आयुक्त महोदय ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 30000 किसानों का रजिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार को निदेशित किया गया है। आगामी खरीफ मौसम 2021-22 में धान की अधिप्राप्ति के लिए किसानों की भूमि संबंधी सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापन राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन भू अभिलेख में दर्ज सूचनाओं से किया जाना है।

साथ ही रैयत एवं गैर रैयत किसानों के संबंध में कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज निबंधन संख्या, आधार, पता एवं बैंक खाता संबंधी सूचनाएं पूर्व की तरफ प्राप्त की जानी है। तदनुसार खरीफ मौसम 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के सहकारी संगठनों (पैक्स व्यापार मंडल) को धान बेचने वाले रैयत एवं गैर रैयत किसानों से अनुरोध है कि वह अभिलंब कृषि विभाग के पोर्टल https://dbtagriculturebihar.gov.in पर कृषि विभाग द्वारा दी गई पंजीयन संख्या के आधार पर लॉगिन करें तथा भूमि संबंधी एवं अन्य सभी अद्यतन सूचनाओं का सत्यापन करें|

यह सत्यापन अनिवार्य है इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना धान की खरीद नहीं की जा सकेगी किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए दूरभाष संख्या 0612-2506307 पर किसी दिन या समय संपर्क करें साथ ही यदि कृषि विभाग या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सूचना में किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि हो तो तदनुसार दोनों विभागों के समुचित प्राधिकार के माध्यम से उक्त विसंगतियों/त्रुटियों का ससमय में सुधार करा लिया जाए।

उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के संबंध में एक कंट्रोल रूम बनाया जाए और शीघ्र ही एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा जिस पर किसी भी तरह के समस्या के लिए संपर्क किया जा सके। धान अधिप्राप्ति केंद्रों को निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अध्यक्ष का नाम एवं अन्य जानकारियां सार्वजनिक करते हुए पोस्टर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

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